कर्मचाऱ्यांनो… अन्यथा आठवड्याची गैरहजेरी आणि पगार कापला जाणार

कर्मचाऱ्यांनो… अन्यथा आठवड्याची गैरहजेरी आणि पगार कापला जाणार

मुंबई :  लेवाजगत वृत्त सेवा:-राज्य सरकारने टप्प्या टप्प्याने राज्यातील टाळेबंदीचे निर्बंध शिथील करण्यास सुरूवात केली आहे.राज्यातील व्यवहार सुरळीत करण्याचा हा प्रयत्न असून,कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन काळात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती मर्यादित ठेवण्यात आली होती.मात्र आता येत्या ८ जूनपासून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.त्यासंदर्भातील परिपत्रक आज जारी करण्यात आले आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी केलेल्या लॉकडाऊन काळात राज्यशासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती मर्यादित ठेवण्याबाबत वेळोवेळी शासनाकडून सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार मर्यादित संख्येत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयीन विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयातील कामकाज सुरू आहे. परंतु विभागातील काही अधिकारी,कर्मचारी लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान पूर्व परवानगी शिवाय गैरहजर राहत असल्याचे तसेच मुख्यालय सोडून अन्य गावी गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कर्मचा-यामुळे कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा अनाठायी ताण येत आहे.कार्यालयातील कामाचे कर्मचारी निहाय समन्यायी वाटप होणेही आवश्यक असल्याने राज्य सरकारच्याकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

आज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार हे आदेश येत्या ८ जूनपासून लागू होतील. तसेच ते सर्व शासकीय कार्यालये व शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे,आस्थापना यांना लागू राहतील.प्रत्येक विभागांनी आपले सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांचे रोस्टर तयार करावे.ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचारी,अधिकारी आठवड्यात किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहतील.जे उपस्थित राहणार नाहीत त्यांची संपुर्ण आठवड्याची रजा ग्रहीत धरून त्यांचा पगार कापला जाणार आहे.ज्यांना आठवड्यातून वाढीव दिवस हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.ते हजर राहिले नाहीत तर त्यांचाही आठवड्याचा पगार कापला जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आठवड्याभरात कामावर रुजू व्हावे अन्यथा त्यांना पगारकपातीला सामोरे जावे लागेल असेही या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.त्यामुळे येत्या ८जूनपासून सरकारी कार्यालयात आठवड्याभरातून एकदा कर्मचाऱ्यांना हजर रहावे लागणार आहे.ज्या कर्मचा-यांनी मुख्यालय सोडले आहे त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.